Old Pension Scheme 2026 January ओल्ड पेंशन योजना जनवरी 2026 से शुरू: कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। लंबे समय से ओल्ड पेंशन योजना (OPS) को दोबारा लागू करने की मांग की जा रही थी, जिसे लेकर अब जनवरी 2026 से इसके शुरू होने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। यदि यह योजना लागू होती है तो लाखों सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को भविष्य की आर्थिक सुरक्षा का मजबूत सहारा मिलेगा अब सरकारी कर्मचारियों की लंबी समय हो रही मांग को देखते हुए उनको राहत दी जाएगी और नए साल से दोबारा शुरू होगी ।
Old Pension Scheme 2026 January क्या हैं ओल्ड पेंशन
ओल्ड पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद उनके अंतिम वेतन का एक निश्चित प्रतिशत आजीवन पेंशन के रूप में मिलता है। इसमें महंगाई भत्ते (DA) का भी समय-समय पर लाभ दिया जाता है, जिससे बढ़ती महंगाई का असर पेंशनभोगियों पर कम पड़ता है। इसके विपरीत नई पेंशन योजना (NPS) बाजार आधारित है, जिसमें पेंशन की राशि शेयर और निवेश पर निर्भर करती है, इसलिए उसमें निश्चित आय की गारंटी नहीं होती लेकिन जब इस योजना को शुरू किया गया उस समय इसमें लगभग सैलरी का 50% पेंशन के रूप में कर्मचारियों को दिया जाता था ।
Old Pension Scheme 2026 January मांग होगी पूरी जनवरी से
जनवरी 2026 से ओल्ड पेंशन योजना शुरू होने की संभावनाओं को लेकर कर्मचारियों में उत्साह है। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि OPS से कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिलेगी। खासतौर पर वे कर्मचारी जो लंबे समय तक सेवा देने के बाद बुजुर्ग अवस्था में होते हैं, उनके लिए स्थिर पेंशन बेहद जरूरी होती है क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं उनको आगे अपना और अपने परिवार का खर्चा निकालने और जीवन यापन के लिए कोई काम नहीं मिलता हैं तो पेंशन ही उनकी मजदूरी होती हैं ।
Old Pension Scheme 2026 January सरकार का फैसला
हाल के वर्षों में कई राज्यों ने अपने स्तर पर ओल्ड पेंशन योजना को लागू करने का फैसला लिया है। इससे केंद्र सरकार पर भी दबाव बढ़ा है कि वह पूरे देश में इस योजना को दोबारा शुरू करने पर विचार करे। जानकारों का कहना है कि यदि जनवरी 2026 से यह योजना लागू होती है, तो इससे सरकारी नौकरी की आकर्षण शक्ति भी बढ़ेगी और कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा होगा।
हालांकि, सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती वित्तीय बोझ को लेकर है। ओल्ड पेंशन योजना में सरकार को पेंशन का पूरा खर्च वहन करना पड़ता है, जबकि NPS में कर्मचारी भी योगदान देता है। इसके बावजूद कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए OPS को फिर से लागू करने की मांग लगातार मजबूत हो रही है।